नई दिल्ली. सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो 28 फीसदी के टैक्स स्लैब के साथ राज्य इस पर स्थानीय कर या वैट भी लगा सकते हैं। न्यूज एजेंसी को जीएसटी क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारी ने बताया कि इस तरह का करों का ढांचा भी मौजूदा टैक्स प्रणाली की तरह ही होगा, जिसमें केंद्र एक्साइज ड्यूटी और राज्य वैट लगाते हैं।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें