केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सरकार को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के तहत किए गए कार्यों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश ऐसे समय में आए हैं जब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सीआईसी को बताया कि वे एमपीएलएडीएस को फंड जारी करता है, लेकिन आंकड़ों के अलावा उसका रिकॉर्ड नहीं रखता है। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने कहा 'मंत्रालय को उपयोग प्रमाणपत्र जिला प्रधिकरण द्वारा भेजा गया है, लेकिन उसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है। अभी इस बात का भी पता नहीं है कि इन प्रमाणपत्रों में वास्तविक कामों की जानकारी है या नहीं।' एमपीएलएडीएस के तहत हर सांसद को उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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