मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए 'मासुका' कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार

तीन सदस्यों वाली कमेटी यूपी, झारखंड, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार से लगातार संपर्क में है और प्रतिक्रियाएं ले रही है. इन्हीं प्रदेशों में हिंसा की ज्यादातर घटनाएं सामने आई हैं

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