यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था- ‘गुरिल्ला नक्सलियों से भी खतरनाक है शहरी नक्सलवाद’

साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट में यूपीए सरकार ने कोर्ट को बताया कि किस तरह से शहरों और कस्बों में रहने वाले माओवादी विचारक और समर्थक एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा के जरिये सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर माहौल बना रहे हैं और झूठ फैलाकर राज्य की छवि खराब कर रहे हैं.

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