मराठा आरक्षण का रास्ता साफ होता आया नजर, पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट

महाराष्ट्र में 30 फीसदी आबादी मराठों की है इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए जाने की जरूरत है, रिपोर्ट में कहा गया है कि मराठों को आरक्षण देने के दौरान ओबीसी कोटे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा

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