देश में और ग्राम न्यायालयों की जरूरत लेकिन जवाबदेही पर होना चाहिए जोर: जस्टिस लोकूर

उन्होंने कहा, ‘ग्राम न्यायालयों को लेकर पहले से ही कानून मौजूद है और कुछ (अदालतें) काम भी कर रही हैं, लेकिन उनके असर, निपटने वाले मामलों की संख्या और प्रकार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है’

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