देश में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर नीति आयोग ने गुरुवार को कहा कि राज्यों के पास पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटने की क्षमता है। वहीं, दाम कम करने के लिए केंद्र भी कोशिश करे। आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने न सिर्फ पेट्रोल-डीजल बल्कि बिजली को भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के दायरे में लाने की पैरवी की। वहीं, केंद्र की इस पहल को लेकर अब तक सिर्फ एक भाजपा शासित राज्य (महाराष्ट्र) ने सहमति जताई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जीएसटी में आने से तेल कीमतें घट सकती हैं। हम तैयार हैं, पर कोई दूसरा राज्य आगे नहीं आया।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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