Budget Session 2019: आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र, संसद में हंगामे के आसार

31 जनवरी यानी आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है. ये वर्तमान लोकसभा का आखिरी संसद सत्र है. आम चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी. माना जा रहा है कि इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कुछ घोषणाए की जा सकती हैं. अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने की उम्मीद नहीं है. सूत्रों के अनुसार, इस बार बजट में आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिए सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं. हालांकि, आगामी बजट सत्र के दौरान नई सरकार के सत्ता संभालने तक चार माह के खर्च के लिए लेखानुदान को ही मंजूरी दी जाएगी. आम चुनाव के बाद मई में चुनकर आने वाली नई सरकार ही जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी और उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश संसद में पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली अस्वस्थ हैं और फिलहाल अमेरिका में अपना इलाज करवा रहे हैं. वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल यह बजट पेश करेंगे. अरुण जेटली के इलाज के लिए अमेरिका जाने के बाद पिछले सप्ताह ही रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. इससे पहले वित्त मंत्री रहते हुए जेटली ने पांच बजट पेश किए हैं. बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलने की उम्मीद है. अप्रैल, मई में आम चुनाव होने हैं. मई अंत तक नई सरकार का गठन हो सकता है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान जीडीपी का 3.3 प्रतिशत रखा है. माना जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर वसूली उम्मीद के अनुरूप नहीं होने और विनिवेश लक्ष्य पूरा नहीं होने के चलते घाटा लक्ष्य से ज्यादा रह सकता है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि हाल के विधानसभा चुनावों में हार के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी एक फरवरी को पेश होने वाले बजट को पूर्ण बजट के रूप में पेश कर सकती है और इसमें मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह की रियायतें और घोषणाएं कर सकती हैं. हालांकि, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अंतरिम बजट में भी सभी बजट दस्तावेज होंगे जिनमें अगले वित्त वर्ष के लिए राजस्व और व्यय के बजट अनुमान रखे जाएंगे. लेकिन संसद से अगले चार माह के खर्च के लिए लेखानुदान को ही पारित किया जाएगा.

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