बुधवार को उत्तराखंड सरकार ने भी आर्थिक आधार पर पिछड़े सवर्णों को आरक्षण दिए जाने संबंधित निर्णय दिए हैं. उत्तराखंड सरकार ने भी शिक्षा और रोजगार के छेत्र में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है. आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने को राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐतिहासिक कदम बताया है. उन्होंने कहा, 'यह केंद्र द्वारा एक ऐतिहासिक कदम है. हमने उत्तराखंड में भी इसे लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. Uttarakhand approves 10% reservation in education and employment opportunities for economically weaker sections. pic.twitter.com/JUPWIBJMC9 — ANI (@ANI) February 6, 2019 पिछले दिनों केंद्र सरकार ने लोक सभा और राज्य सभा के शीतकालीन सत्र को एक दिन बढ़ा कर इस आरक्षण संबंधी बिल को पास कराया था. इसके लिए केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन भी किया था. इसके तहत शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.
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