राजस्थान: किसानों की कर्ज माफी पर तेजी से काम कर रही है गहलोत सरकार

राज्य में सहकारी बैंकों के पात्र किसानों को उनके फसली कर्ज माफ होने के प्रमाण पत्र सात फरवरी से दिए जाएंगे. राज्य सरकार ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आठ फरवरी से जेल भरो आंदोलन करने वाली थी. मुख्य सचिव डी. बी. गुप्ता ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी संभागीय आयुक्तों व जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की और कर्ज माफी प्रमाण-पत्र वितरण शिविरों के संबंध में दिशा निर्देश दिए. सभी जिलों में ऋणमाफी प्रमाण-पत्र वितरण शिविर सात फरवरी से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में होंगे. इनमें सहकारी बैंकों से जुड़े पात्र किसानों को ऋणमाफी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे. मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि प्राथमिकता देते हुए इन शिविरों का आयोजन सफल बनाया जाए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया है और उसमे पहला बिंदु किसान कल्याण से संबंधित है. यह सरकार की पहली प्राथमिकता है. इसी बात को ध्यान में रखकर ऋणमाफी शिविरों की सफलता सुनिश्चित करें. सभी जिला कलक्टरों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ऋणमाफी प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी अधिकारी उनकी अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़े. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों का फसली कर्ज माफ करने की घोषणा की थी. इसके बाद अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के दो दिन में ही इसे लागू करने की घोषणा कर दी. इसके औपचारिकताएं तय करने के लिए बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री को सौंपी थी. बीजेपी किसान कर्जमाफी को लगातार मुद्दा बनाए हुए है. विधानसभा के पहले सत्र में भी उसने इसे लेकर हंगामा किया. आठ फरवरी से वह जेल भरो आंदोलन शुरू करने वाली थी. इस बीच सरकार ने कर्जमाफी के प्रमाण पत्र बांटने के शिविर आयोजित करने की घोषणा की है. हालांकि सरकार की ओर से अभी अन्य बैंकों के कर्जदाता किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं कहा गया है.

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