Budget 2019: महिलाओं की मैटरनटी लीव में इजाफा, प्रेग्नेंट महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद

मोदी सरकार ने 2019 लोकसभा चुनावों से पहले अपना अंतिम बजट आज लोकसभा में पेश किया गया. अरुण जेटली की गैरमौजूदगी में वित्त मंत्री का जिम्मा संभाल रहे पीयूष गोयल ने बजट भाषण में कहा कि हमारी सरकार की उपलब्धि रही है कि हमने सोच को बदलने के अथक प्रयास किए और देश के आत्म-विश्वास को बढ़ाया. हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ी है. दिसंबर 2019 में महंगाई दर 2.9 पर आ गई. 2014-2018 के दौरान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.53 करोड़ घर बनाए गए. किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है. मुद्रा योजना के तहत 70 फीसदी महिलाओं को लोन मिला है वित्त मंत्री ने भाषण में दावा किया कि हमने महिलाओं को क्लीन फ्यूल उपलब्ध कराया जिससे उनकी सेहत ठीक रहे. उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं. ये अगले साल तक 8 करोड़ हो जाएंगे. पीयूष गोयल ने दावा किया कि मुद्रा योजना के तहत 70 फीसदी महिलाओं को लोन मिला है. इसके आलावा मैटरनिटी लीव बढ़ा दी गई है. साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं की आर्थिक मदद की योजना भी शुरू होगी. 3000 की पेंशन वाली योजना से महिलाओं को भी सीधा फायदा होगा बजट में भले ही सीधे महिलाओं के लिए किसी तरह का ऐलान नहीं किया गया हो लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3000 की पेंशन वाली योजना से महिलाओं को भी सीधा फायदा होगा. बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके मजदूरों को प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से हर महीने 3000 रुपए पेंशन के तौर पर देगी सरकार. ग्रेच्युटी और पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया गया किसानों और श्रमिक वर्ग को राहत देने के साथ ही केंद्र सरकार ने 2019 के बजट में सरकारी कर्मचारियों को भी खुश करने की कोशिश की है. इसके लिए बजट में ग्रेच्युटी और पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में अपने बजट भाषण में कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है. नई पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है. जो लोग 21 हजार रुपए प्रतिमाह कमाते हैं उन्हें बोनस दिया जाएगा. बोनस को बढ़ा कर 7 हजार रुपए तक किया गया है. नीट में जल्द ही 2 लाख अतिरिक्त सीट उपलब्ध कराई जाएंगी सामान्य जाति के गरीबों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है. हालांकि सरकार इसके लिए भी प्रतिबद्ध है कि इसका नुकसान पहले से चले आ रहे आरक्षण का लाभ लेने वालों पर न पड़े. इसके तहत उच्च शिक्षा से जुड़े सभी शिक्षक संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी और नीट में जल्द ही 2 लाख अतिरिक्त सीट उपलब्ध कराई जाएंगी. किसान के लिए 6000 रुपए प्रति वर्ष बैंक खातों में पहुंचेंगे वहीं वित्त मंत्री ने बताया कि छोटे और सीमान्त किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की जाएगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, प्रत्येक किसान के लिए 6000 रुपए प्रति वर्ष, तीन किस्तों में, किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाना है. ये 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों के लिए है. इस पहल से, अनुमानित लागत पर 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा. 75,000 करोड़ रुपए किसानों को सम्मानजनक जीवनयापन करने में सक्षम करेगा. मार्च 2019 तक सभी इच्छुक लोगों तक बिजली पहुंचाई जाएगी पीयूष गोयल ने कहा कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है. हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधित योजना आयुष्मान भारत लॉन्च की. इसके तहत 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था की. हमने सभी गांव तक बिजली पहुंचाई. मार्च 2019 तक सभी इच्छुक लोगों तक बिजली पहुंचाई जाएगी. 2018-19 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटे को 3.4% तक लाया गया है. सरकार द्वारा गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 में 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

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