Rafale Deal पर आखिरकार CAG की रिपोर्ट सामने आ गई. CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि UPA सरकार के मुकाबले नरेंद्र मोदी सरकार ने राफेल का सौदा कम पैसों में किया है. CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि Rafale की जो डील 2016 में हुई थी वह 2007 में हुई डील के मुकाबले 2.8 फीसदी सस्ती थी. सरकार इस मामले में 9 फीसदी सस्ती डील करने का जो दावा कर रही है वह गलत है. राज्य सभा में पेश CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि 126 एयरक्राफ्ट डील के मुकाबले 36 राफेल डील के जरिए सरकार ने इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट में 17.08 फीसदी की बचत कर ली है. CAG की रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि 2016 में बेवजह इंडिया स्पेसिफिकेशन एनहांसमेंट किया गया था.
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