कानून के विशेषज्ञों ने आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण देने के लिए लोकसभा में मंगलवार को पेश किए गए विधेयक को 'असंवैधानिक' और 'राजनीतिक हथियार' करार दियाfrom Latest News देश Firstpost Hindi http://bit.ly/2AM6JqL
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