सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सवाल बना हुआ है-आखिर आलोक वर्मा का होगा क्या?

लाख टके का सवाल यह है कि क्या सेलेक्ट कमेटी की बैठक एक सप्ताह के अंदर होगी? क्या सरकार के पास कोई विकल्प है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सात दिनों की डेड लाइन दी है, उसे आगे बढ़ाया जा सके?

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