भारत सरकार देश का सैकड़ों-हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के लिए अभियान शुरू करने जा रही है... सरकार से जुड़े एक टॉप सूत्र ने इस बात की पुष्टि की है. एनडीटीवी के अनुसार इस मिशन के लिए एक लॉन्ग रेंज (लंबी दूरी तक उड़ान भर सकने वाला विमान) एयर इंडिया बोइंग की तैनाती की गई है, जिससे सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी कैरेबियाई देश वेस्टइंडीज जाएंगे और भगोड़ों को वापस लेकर आएंगे. कैरेबियाई द्वीप समूह के कई देशों में पैसे से खरीदे जाने वाली विवादास्पद नागरिकता योजना का फायदा उठाकर हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी और विनसम डायमंड्स के प्रमोटर जतिन मेहता ने इन देशों की नागरिकता ले रखी है. जतिन मेहता जहां कुछ वर्षों पहले सेंट किट्स एंड नेविस के नागरिक बन चुके हैं, वहीं, चोकसी ने एंटीगा और बरबुडा की नागरिकता हाल में ही ली है. यह द्वीप समूह 132 देशों को वीजा मुक्त यात्रा प्रदान करते हैं. भारतीय आर्थिक अपराधियों के बीच निवेश के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर लेना लोकप्रिय हो गया है. जांच एजेंसी के सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को पकड़ने के लिए ही यह अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि क्या नीरव मोदी इन द्वीपसमूहों में से किसी में है. प्रत्यर्पण संधियों के अभाव में यह द्वीप अमीरों के लिए सुरक्षित पनाहगाह चोकसी को कैरेबिया से पकड़ कर लाया जा सकता है, और वापसी के दौरान मोदी को यूरोप से पकड़ कर वापस लाया जा सकता है, जहां वो कथित तौर पर छिप कर रह रहा है. प्रत्यर्पण संधियों (Extradition Treaty) के अभाव में यह द्वीप भारत के अमीरों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह में बदल गए हैं. ग्रेनाडा, सेंट लुसिया और डोमिनिका जैसे अन्य देशों में भी इसी प्रकार की निवेश के जरिए नागरिकता प्राप्त करने की सुविधा है. डोमिनिका और सेंट लुसिया वैध पासपोर्ट पर महज एक लाख डॉलर के निवेश से ही नागरिकता दे देते हैं, जो कि अमीर लोगों के लिए हासिल करना बेहद आसान है. यहां तक कि उनके जीवनसाथी (पत्नी) को भी नागरिकता थोड़ी अधिक रकम खर्च कर मिल जाती है, जो सेंट लुसिया के लिए 1 लाख 65 हजार डॉलर और डोमिनिका के लिए 1 लाख 75 हजार डॉलर है. इसी तरह ग्रेनेडा 2 लाख डॉलर के निवेश पर नागरिकता प्रदान करता है.
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