सीपीआई(एम) ने प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे आक्रोश एवं असंतोष के मद्देनजर सरकार से इस विधेयक को संसद से पारित कराने की दिशा में आगे पहल नहीं करने की अपील की है. सीपीआई(एम) पोलित ब्यूरो ने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि इस मुद्दे पर कानून बनाने की प्रक्रिया को रोकने की मांग को लेकर पार्टी कार्यकर्ता आगामी चार फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे. पोलित ब्यूरो ने सरकार से नागरिकता संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि पार्टी की सभी प्रदेश और जिला इकाईयां सरकार पर दबाव बनाने के लिए चार फरवरी को विरोध प्रदर्शन करेंगी. पोलित ब्यूरो ने इस प्रस्तावित कानून को देश की एकता और अखण्डता के लिए नुकसानदायक बताते हुए समान विचारधारा वाले सभी दलों और संगठनों से पार्टी के आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है.उल्लेखनीय है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भारत आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के प्रावधान वाले प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया गया है. यह विधेयक अभी राज्यसभा में लंबित है.
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